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One Nation One Ration Card Yojana 2023 | एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

One Nation One Ration Card Yojana : – केंद्र सरकार प्रवासी श्रमिको और गरीब लोगो सहित भारत देश के सभी नागरिको के लिए आसानी से राशन उपलब्ध कराने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड राष्ट्रव्यापी योजना लांच किया है l इस योजना के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रारूप केन्द्रीय सरकार द्वारा डिजाईन किया गया है l जिसका पालन नए राशन कार्ड जारी करते समय किया जायेगा l सरकार आधार और राशन कार्ड के लिंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दिया है l अब हर व्यक्ति आधार के माध्यम से ONORC लागु करने वाले राज्य की सूची का प्रयोग कर आवेदन की स्थिति देख सकते है, अधिक जानकारी हेतु आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े l 

One Nation One Ration Card Yojana

One Nation One Ration Card Yojana 2023

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का प्रमुख उद्देश्य देश में खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और लाभार्थियों को किसी भी PDS की दुकान से राशन क्रय करने की स्वतंत्रता दिलाना है l केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिको को लाभ पहुचाने और देश की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को बनाये रखने के लिए One Nation One Ration Card Yojana को पहले ही शुरू कर दिया है l जल्द ही राशन कार्ड से आधार कार्ड को लिंक कर दिया जायेगा, जिससे एक स्थान से दुसरे स्थान पर प्रवास करने वाले श्रमिको सहित अन्य नागरिको को आसानी से खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सब्सिडी वाले दुकान से राशन मिल सके l

राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने से भ्रष्टाचार में कमी आयेगी और लाभार्थियों को देश के किसी भी स्थान पर PDS की दुकान से राशन प्राप्त करने में आसानी होगा l 28 राज्यों और 9 केन्द्रशाषित प्रदेशो में PDS के एकीकृत प्रबन्धन के नाम पर One Nation One Ration Card Yojana को पहले से संचालित किया गया है l केंद्र सरकार GSTIN की तर्ज पर राशन कार्डो का रियलटाइम ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की योजना पर कार्य कर रही है l 

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One Nation One Ration Card अधिकारिक वेबसाइट

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के विषय में पूरी जानकारी हेतु अधिकारिक वेबसाइट https://impds.nic.in/portal पर विजिट कर ज्ञात कर सकते है l इस साईट पर आपको योजना के विषय में सभी जानकरी आसानी से प्राप्त हो जायेगा l One Nation One Ration Card Yojana के अधिकारिक वेबसाइट का होम पेज नीचे चित्र अनुसार दिखाई देगा l 

वन नेशन वन राशन कार्ड (ONORC) योजना को देश के सभी राज्य (28) और केंद्रशासित (8) प्रदेशो में एक सामान रूप से संचालित किया जा रहा है, इस योजना के तहत 80 करोड़ लाभार्थियों को शामिल किया गया है l 

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप

देश में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी के लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशो को यह सुनिश्चित करना होगा की उसके द्वारा जारी किए गए सभी राशन कार्ड एक मानक प्रारूप हो l NFSA ने राशन कार्ड जारी करने के लिए मानकीकृत राशन कार्ड का एक नया प्रारूप तैयार किया हुआ है l राज्य और UT प्रदेश के सरकारो को निर्देश दिए गए  है कि जब भी उनके द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत नए राशन कार्ड जारी किये जाते है तो वह इस नए प्रारूप का प्रयोग अवश्य करे l One Nation One Ration Card Yojana के अप्लाई ऑनलाइन फॉर्मेट की महत्वपूर्ण विशेषताये इस प्रकार दिया गया है :-

  • NFSA के नए प्रारूप के अनुसार राशन कार्ड धारक के आवश्यक न्यूनतम विवरण शामिल हो सकते है और राज्य अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक विवरण जोड़ या घटा सकता हैं।
  • राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को बनाये रखने के लिए राज्य और UT सरकारों को राशन कार्ड को द्विभाषी प्रारूप में बनाने के लिए है। इसमें सरकार द्वारा किसी अन्य भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) के अलावा स्थानीय भाषा का भी उपयोग किया जा सकता है।
  • One Nation One Ration Card Yojana के तहत जारी राशन कार्ड नंबर 10 अंको का होगा l इसमें प्रथम दो अंक राज्य का कोड और अगले अंक राशन कार्ड का होगा l 
  • राशन कार्ड में परिवार के प्रत्येक सदस्य का अद्वितीय सदस्य आईडी बनाने हेतु राशन कार्ड संख्या के साथ अन्य 2 अंकों का एक सेट जोड़ा जाएगा।

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वन नेशन वन राशन कार्ड द्वारा राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी

One Nation One Ration Card Yojana के तहत जारी किये गए राशन कार्ड का प्रयोग कर पात्र उम्मीदवार सम्पूर्ण देश में कही भी किसी PDS दुकान से उचित मूल्य पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अंतर्गत अपने खाद्यान का लाभ क्रय कर उठा सकते है l One Nation One Ration Card Yojana द्वारा जारी किये गए राशन कार्ड धारको का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लाभार्थियों को विशेषकर प्रवासियों को सम्पूर्ण देश में सार्वजानिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत आसानी से पहुच हो सके l इसलिए केंद्र की भाजपा सरकार वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लांच किया है l 

One Nation One Ration Card Yojana का कार्यान्वयन

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System-PDS) राष्ट्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राशन कार्ड का एक केन्द्रीय भंडार बना रहा है l जिसके तहत लोगो को उनके हिस्से का अनाज देश के सभी भागो तक उनके नजदीकी स्थित PDS दुकान पर उपलब्ध कराया जायेगा l One Nation One Ration Card Yojana के अंतर्गत राशन कार्ड धारक किसी भी PDS दुकान से बंधे नहीं रहेंगे और जिससे दुकान मालिक पर उनकी निर्भरता कम होगी l इस योजना का सबसे अच्छे लाभार्थी मजदूर होंगे जो काम की तलाश में एक प्रदेश से दुसरे प्रदेश में प्रवास करते रहते है, जो उनकी खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी l

One Nation One Ration Card Yojana के तहत देश के प्रत्येक व्यक्ति के राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना एक आवश्यक डिजिटलीकरण प्रक्रिया है l इस योजना को लागु करने के लिए सभी PDS दुकानों पर POS (Point of Sell) की मशीन उपलब्धता होना अनिवार्य है l केंद्र सरकार द्वारा एक वर्ष में इस योजना के सभी औपचारिकता को पूरा करने का निर्णय लिया गया है l अब तक लगभग 88% उचित मूल्य की दुकाने (FPS) इलेक्ट्रोनिक POS उपकरण स्थापित कर स्वचालित हो चुकी है l 

IMPS प्रणाली One Nation One Ration Card Yojana के तहत पूर्व से ही देश के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशो में संचालित किया जा रहा है l इसके द्वारा राज्य के किसी भी जिले में लोगो को सब्सिडी पर आसानी से राशन मिल रहा है l खाद्य एव सार्वजनिक वितरण विभाग लाभार्थियों के लिए जीवन ज्योति है l इस विभाग द्वारा 612 लाख टन अनाज CWC, SWC के गोदामो और निजी गोदामो में भंडारित कर हर साल 80 करोड़ लोगो को वितरित करता है l NFSA के तहत 81.35 करोड़ लोगो तक लाभ देने के मुकाबले लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया गया है l 

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भारत में राशन कार्ड के डिजिटलीकरण के साथ-साथ अन्य पहल

केंद्र सरकार सम्पूर्ण देश में राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर डिजिटलीकरण करने के साथ-साथ अन्य प्रक्रियाए भी कर रही है जिसका डिटेल निन्मलिखित है : – 

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन
  • प्रारम्भ से लेकर अंत तक कंप्यूटरीकरण
  • खाद्यान्न भण्डारण एवं वितरण में पारदर्शिता
  • डिपो ऑनलाइन सिस्टम (DOS) के साथ सभी SWC, FCI और CWC आपस में समन्वयन

खाद्यान्नों की खरीद से लेकर वितरण तक सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग समग्र दक्षता के साथ किया जाना चाहिए l 

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (IM-PDS) के लिए एकीकृत प्रबंधन का उद्देश्य

  • PDS प्रणाली/राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के पोर्टलों को केंद्र सरकार के पोर्टल से मर्ज करता है l 
  • One Nation One Ration Card Yojana के तहत राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी बनाये रखने के लिए चयनित शहरों/जिलों से खाद्यान्न की खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया l 
  • राशन कार्डों एवं लाभार्थियों का डी-डुप्लीकेशन।

One Nation One Ration Card Yojana की मदद से सरकार सभी फर्जी राशन कार्ड धारको की पहचान कर उन्हें चयनित लाभार्थियों की सूची से हटा सकता है। सरकार का प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विभिन्न सरकारी लाभ/ योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक निश्चित रूप से पहुंचे सके l 

IM-PDS Portability

IM-PDS (INTEGRATED MANAGEMENT OF PUBLIC DISTRIBUTION SYSTEM) योजना खाद्यान के पारदर्शी और कुशल वितरण तंत्र का वर्णन करती है l जिसके द्वारा फर्जी/डुप्लीकेट राशन कार्ड रखने वाले लोग रियायती दरो पर राशन नही खरीद पाएंगे l इसके अतिरिक्त PDS लाभार्थी को सम्पूर्ण देश में अपने पसंद की उचित मूल्य के दुकानों से अनाज क्रय करने का लाभ मिलेगा l

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One Nation One Ration Card Yojana के राज्यों की सूची 2023

केंद्र सरकार की पहल पर देश के सभी राज्य (28) और केंद्र शासित प्रदेश (8) ने One Nation One Ration Card Yojana 2023 का अनुशरण करने लगा है जिसकी सूची निम्लिखित है : – 

अंडमान व निकोबार द्वीप समूहआंध्र प्रदेशअरुणाचल प्रदेशअरुणाचल प्रदेश
असमछत्तीसगढगोवाहिमाचल प्रदेश
बिहारदमन और दीवगुजरातजम्मू और कश्मीर
चंडीगढ़दिल्लीहरियाणाझारखंड
कर्नाटकमहाराष्ट्रओडिशातमिलनाडु
केरलमणिपुरपुदुचेरीतेलंगाना
लद्दाखमेघालयपंजाबत्रिपुरा
लक्षद्वीपमिजोरमराजस्थानउत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेशनागालैंडसिक्किमउत्तराखंड
पश्चिम बंगाल

 

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